देहरादून CM पुष्कर सिंह धामी ने आज अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट की बैठक ली। जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।
बैठक में उपनल कार्मिकों और न्यायालयों से जुड़े निर्णय प्रमुख रहे।
कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए वर्ष 2015 से पहले नियुक्त किए गए उपनल कार्मिकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 7000 उपनल कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर अब अंतिम निर्णय लिया गया है।
पहले एक्स-सर्विसमैन को मिलेगी प्राथमिकता कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उपनल के तहत नियुक्तियों में पूर्व सैनिकों (एक्स-सर्विसमैन) को पहले की तरह प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि उपनल की मूल भावना के तहत पूर्व सैनिकों के हित सुरक्षित रहेंगे।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में UCC में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं, उत्तराखंड पर्यटन की नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है।
