तेलंगाना में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की नेतृत्व वाली सरकार राज्य में सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक नया कानून लेकर वाली है. इस कानून में ऐसा प्रावधान किया जाएगा, जिससे इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता को हो. दरअसल, हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार (18 अक्टूबर, 2025) को कहा कि राज्य में ऐसा कानून लाया जाएगा, जिसमें अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने माता-पिता की उपेक्षा करता है, तो उसके वेतन में से 10 से 15 परसेंट की कटौती की जाएगी और कटौती की गई रकम को उपेक्षित माता-पिता को देने का प्रावधान किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ग्रुप-2 के नव चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने से पहले उनसे आग्रह किया कि वे उन लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं, जो उनके पास समस्याएं लेकर आते हैं. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, ‘हम एक कानून ला रहे हैं. अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने माता-पिता की उपेक्षा करता है, तो उसके वेतन का 10 से 15 फीसदी हिस्सा काटकर माता-पिता के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा. आप ही इस कानून का मसौदा तैयार करेंगे. जिस तरह आपको मासिक वेतन मिलता है, उसी तरह हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके माता-पिता को भी उससे मासिक आय प्राप्त हो.’
