फर्जी दस्तावेज अवैध बस्तियां और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त कदम उठाने में लगी हुई है। जिसकी शुरुआत भू कानून के साथ लागू कर कर दी गई है और कालनेमी के रूप में अभियान भी प्रदेश में चलाया जा रहा है। डेमोग्राफिक चेंज पर लगाम लगाए जाने को लेकर सरकार ने देवभूमि परिवार योजना लागू करने का मन बनाया है जिसे मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। पुष्कर सिंह धामी के डेमोग्राफिक चेंज को लेकर कई बयान आ चुके हैं उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज एक मुख्य मुद्दा और चैलेंज बना हुआ है। बाहरी लोगों के प्रदेश में आने के कारण जनसंख्या दबाव बढ़ता जा रहा है सांस्कृतिक पहचान सामाजिक ढांचा प्रभावित हो रहे हैं कई समाचार एजेंसियों ने बताया है कि,,,, फर्जी दस्तावेज राशन कार्ड बनाने के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ बाहरी लोगों द्वारा उठाए जा रहा है। जो लोग पात्रता की श्रेणी में नहीं आते वह भी लाभ उठा रहे हैं , CM पुष्कर धामी ने कहा कि उन्हें कई शिकायतें मिल रही हैं जिसमें उत्तराखंड सीमा से लगे बाहरी प्रदेश के लोग आकर अपनी वोटर ID बना रहे हैं, जिसका की अब सत्यापन का कार्य प्रदेश भर में चलाए जाने वाला है बाहरी क्षेत्र से आकर लोग उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून में प्रदेश की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।
CM धामी के अनुसार जो डेमोग्राफी में परिवर्तन हुआ है वह राज्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उत्तराखंड सरकार इस पर शक्ति से लगाम लगाने जा रही है जिसका की कार्य प्रशासन द्वारा शुरू भी कर दिया गया है ।
