केंद्र सरकार की क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) ने नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी के बेलबाबा या गौलापार में स्थानांतरित करने के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। . समिति ने स्पष्ट किया कि वन भूमि के बजाय उपयुक्त गैर-वन भूमि की पर्याप्त तलाश नहीं की गई थी। इस कारण राज्य सरकार को अब हाईकोर्ट के नए भवन के लिए वैकल्पिक गैर-वन भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है। नतीजतन, लंबे समय से लंबित हाईकोर्ट स्थानांतरण की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है और सरकार के सामने नई भूमि तलाशने की चुनौती खड़ी हो गई है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग: केंद्र ने खारिज किए बेलबाबा और गौलापार के प्रस्ताव, मांगी गैर-वन भूमि…
