उत्तराखंड सरकार ने राज्य में काफी समय से खाली पड़े लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों को भरने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इसके लिए 5 सदस्यों वाली एक सर्च कमेटी बनाई है।
यह फैसला 4 जून 2026 को हुई एक हाई-लेवल बैठक में ‘उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014’ के नियमों के तहत लिया गया है।
इस 5 सदस्यीय कमेटी का काम लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए योग्य और सही नामों को चुनना है। ये लोग नामों की एक लिस्ट (पैनल) तैयार करेंगे और उसे मुख्य चयन समिति को सौंपेंगे, जो आखिरी फैसला लेगी।
कमेटी के मुखिया (अध्यक्ष) नैनीताल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाया गया है।
न्यायमूर्ति आलोक वर्मा (अध्यक्ष) – नैनीताल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज
इंदु कुमार पांडे (सदस्य) – रिटायर्ड मुख्य सचिव (Chief Secretary)
सुभाष कुमार (सदस्य) – रिटायर्ड मुख्य सचिव
राधा रतूड़ी (सदस्य) प्रो. सुरेखा डंगवाल (सदस्य) – दून यूनिवर्सिटी की कुलपति (VC)
राज्य में काफी समय से लोकायुक्त की नियुक्ति न होने की वजह से सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इस नई सर्च कमेटी के बनने से अब उम्मीद जागी है कि राज्य को जल्द ही नया लोकायुक्त मिल जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाली यह संस्था फिर से एक्टिव हो सकेगी।
