14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई सांसदों पर आपराधिक मामले,,,,, सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट से बड़ा खुलासा।

दिल्ली वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय राजनीति में जनप्रतिनिधियों पर लंबित आपराधिक मुकदमों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है।                                                                 रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि देश के 28 राज्यों में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी 89 मामलों के साथ इस सूची में सबसे आगे हैं। संसद की बात करें तो लोकसभा के 543 में से 251 (लगभग 31% पर गंभीर मुकदमे) और राज्यसभा के 233 में से 75 सदस्यों पर आपराधिक केस दर्ज हैं।                                    वर्तमान में सांसदों और विधायकों से जुड़े लगभग 4,192 मुकदमे अदालतों में विचारणाधीन हैं, जिसकी वजह से एमिकस क्यूरी ने विशेष अदालतों के गठन और उच्च न्यायालयों द्वारा इनकी सतत निगरानी की मांग की है।                                                                 हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल मामला दर्ज होना या लंबित रहना दोषसिद्धि की श्रेणी में नहीं आता है और जब तक न्यायालय द्वारा फैसला नहीं सुनाया जाता, किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।