आवारा कुत्तों के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने राज्यों के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है। इसी क्रम में उत्तराखंड के शहरी विकास विभाग ने आवारा कुत्तों को लेकर एक रूपरेखा तैयार कर ली है। जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड शहरी विकास विभाग ने सभी नगर निगमों को निर्देशित किया हैं कि वे आवारा कुत्तों के जमावड़े को सार्वजनिक जगहों पर रोकें। और सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों को खाना खिलाया जाए । और साथ ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।
इसके साथ ही शिकायतों के समाधान हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए और त्वरित कार्यवाही हो।
