हल्द्वानी: हाईकोर्ट नैनीताल ने हल्द्वानी शहर में बाजारों, गलियों और फुटपाथों पर फैली अव्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए SSP नैनीताल और नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि रजिस्टर्ड फड़-ठेला व्यवसायियों के लिए उपयुक्त स्थान तय किए जाएं, साथ ही ई-रिक्शा व टेम्पो की पार्किंग के लिए भी अलग से भूमि चिन्हित की जाए।
हल्द्वानी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हितेश पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि शहर के प्रमुख बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और गलियों में बिना पंजीकरण व लाइसेंस के फड़-ठेले लगाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि बाजारों में ई-रिक्शा और टेम्पो का अनियंत्रित प्रवेश हो रहा है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हितेश पांडे याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दुकानदार अपनी दुकानों के सामने उपलब्ध थोड़ी-सी जगह को बिना लाइसेंस ठेला लगाने के लिए रोजाना 100 से 150 रुपये किराए पर दे रहे हैं, जिसका नगर निगम के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है।
इससे न केवल अव्यवस्था बढ़ रही है, बल्कि अपराध की आशंका भी बनी हुई है।
जनहित याचिका में मांग की गई है कि
अवैध रूप से संचालित फड़-ठेलों को हटाया जाए,
रजिस्टर्ड फड़-ठेला व्यवसायियों के लिए अलग स्थान निर्धारित किए जाएं,
टेम्पो व ई-रिक्शा के लिए समुचित पार्किंग व्यवस्था की जाए,
तथा सड़कों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
हाईकोर्ट के इस आदेश को हल्द्वानी की यातायात व्यवस्था और शहरी अनुशासन सुधारने की दिशा में बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है।
